सिजपको अपिल: शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर भर्ना अभियानमा लाग्न शिक्षकहरूलाई आग्रह

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान, परीक्षा परिणाम प्रकाशन, वार्षिक कार्यतालिका निर्माण लगायतका कार्यहरू प्रभावित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सिजपका अध्यक्ष मिना शर्मा र महासचिव तिलोत्तम पौडेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसदबाट पारित गराई शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत शिक्षकहरूले २०८१ चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेकाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।”  

विज्ञप्तामा भनिएको छ, “नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरी बालबालिकाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने तथा विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।”

विज्ञप्तिमा शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख छ। यसले शैक्षिक सत्र ढिलो हुने र त्यसबाट थप समस्या उत्पन्न हुने सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ।

सिजपले शैक्षिक हड्तालका कारण बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कुनैपनि किसिमको हड्तालले उनीहरूको अधिकार प्रभावित नहोस् भन्ने आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सबै बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।”

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ३४.८४ प्रतिशत बालबालिका छन्, जसमध्ये धेरैजसो विद्यालय जाने उमेरका छन्। सिजपले यस्ता बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार कुनैपनि आन्दोलन वा द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नदिनका लागि सबै पक्षमा अनुरोध गरेको छ।

अन्त्यमा, सिजपले आन्दोलन शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्न र आम शैक्षिक हड्ताल फिर्ता गरी शिक्षकहरूलाई भर्ना अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र उनीहरूको शिक्षा तथा विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ। साथै, शिक्षकहरूको जायज मागहरू नीति र कानून बमोजिम सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ।