गत माघ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार तथा कानून न्याय समितिको उपसमितिबाट बालविवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि त्यसप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव बालबालिका, किशोरी तथा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था तथा समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै विरोध जनाएको हो। "बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८" र बालमैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न थालेको प्रयासलाई कमजोर बनाउने भन्दै महासंघले सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजसँग सल्लाहबिना गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विवाहका लागि २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको वैवाहिक सम्बन्धले बालबालिका र किशोरीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न सक्छ। यसले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संविधान, बालअधिकार ऐन, बालबालिका नीति लगायतका प्रावधानहरू उल्लंघन गर्ने खतरा छ।”
महासंघले बालविवाह अन्त्यको मार्गमा गरिएको प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्न बालविवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गर्दै संसद, सरकार तथा सरोकारवालालाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।