भक्तपुरमा बाल अदालत गठन हुने, २०८१ वैशाख २ बाट सञ्चालनमा
न्याय परिषद्को सिफारिसअनुसार सरकारले भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत मंसिर महिनामा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेर्ने मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाल अदालत गठन भएपछि उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकका जिल्ला अदालतका बाल इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरू बाल अदालतमा स्थानान्तरण गरिनेछन्। यस अदालतलाई चार जिल्लाको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। भक्तपुरमा गठन हुने बाल अदालत २०७५ सालको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३० अनुसार स्थापना गरिनेछ र २०८१ साल वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेछ।
तीन दशकपछि बाल अदालतको व्यवस्था कार्यान्वयन
नेपालको कानुनी संरचनामा बाल अदालतको व्यवस्था पहिल्यै भए पनि, तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०७५ सालमा नयाँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन आएपछि पनि अदालत स्थापना हुन ६ वर्ष लागेको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्षभित्रै बाल अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेपछि सरकारले यसको स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बाल अदालतको संरचना र कार्यक्षेत्र
बाल अदालतको इजलासमा प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल अधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञ पनि इजलासका सदस्यका रूपमा रहनेछन्। बाल अदालत नखुलेसम्म, हालका जिल्ला अदालतका बाल इजलासहरूले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था कायमै रहनेछ।
यदि कुनै मुद्दामा बालबालिका र उमेर पुगेका दुवै व्यक्ति संलग्न भएमा, बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट सुनुवाइ हुनेछ भने अन्य आरोपीहरूका लागि नियमित अदालतबाट छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। तर, यदि मुद्दा दायर भएपछि बालबालिकाको १८ वर्ष उमेर पार गरे पनि, बाल अदालतबाटै मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिने कानुनी व्यवस्था छ। बाल अदालतको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने छ ।
बालबिज्याइँ गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा मुद्दा नचलाइने र कुनै प्रकारको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले बालबिज्याइँ गरेमा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ ।
१४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको बालबिज्याइँमा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुनेको आधा सजाय हुने छ । १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको बालबिज्याइँमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ । बाल अदालतले १२० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बालबिज्याइँ के हो ?
बालबालिकाले गैरकानुनी काम गर्नु नै बालबिज्याइँ हो । बालबिज्याइँलाई सम्बोधन गर्न प्राय: हरेक मुलुकले परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा अलग बाल न्याय प्रणाली व्यवस्था गरेका हुन्छन् । प्राय: जसो यस प्रणालीभित्र बालबालिका भएकै कारणले निजलाई कुनै प्रकारको सजाय हुन नसक्ने वा भए पनि कम सजाय वा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायभन्दा आधा सजाय हुने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बिभिन्न मुलुकहरूले बालबालिकाका लागि छुट्टै न्याय प्रणाली व्यवस्था गर्नुको पछाडि बालबालिका आफ्नो निश्चित उमेरसम्म शारीरिक र मानसिक रूपले परिपक्व हुँदैनन् र यस अवधिमा उनीहरूमा अपराध गर्ने कुनै मनसाय विकास भएको हुँदैन भन्ने मान्यता हो । यसै मान्यताका आधारमा बालबालिकाबाट आपराधिक कार्य भए पनि त्यसको दोष बालकलाई भन्दा पनि ऊभित्र रहेको अपरिपक्वता र मनसायरहित अवस्थालाई जिम्मेवार ठानी फौजदारी उत्तरदायित्व बहन गर्नबाट बञ्चित गर्ने प्रणाली नै बालबिज्याइँ प्रणाली हो ।
