बाल विवाह मुक्त नेपाल: प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर र सामाजिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्को नेतृत्वमा सुरु गरिएको ‘बाल विवाह मुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ मा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस अवसरमा उहाँले बाल विवाहलाई अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाल विवाहलाई सामाजिक समस्या र कानूनी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै यसविरुद्धको संघर्षलाई सशक्त बनाउन सबै क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार बाल विवाहलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मान्यता दिइएको छ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पूर्वमन्त्री भगवती चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, भारतको ‘जष्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन’ का संस्थापक भुवन रिम्भु, र बाल विवाहको पीडा भोगेका अभियानकर्ताहरूको समेत उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाल विवाहविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तह र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यस अभियानलाई सफल बनाउन सरकारको सक्रिय सहयोग रहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
बाल विवाहविरुद्धको यो अभियानले नेपाललाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
