नेपालमा बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा: जोखिम र समाधान
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा नेपालका बालबालिकाले बदलिँदो डिजिटल संसारमा सामना गरिरहेका चुनौती र तिनका समाधानबारे गहन छलफल गरिएको छ। युनिसेफ र चाइल्डसेफनेटको साझेदारीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि सहकार्य र कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिहरू पहिचान गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ‘एक सुरक्षित डिजिटल संसार: जोखिम व्यवस्थापन र बालबालिकाको संरक्षण’ विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु थियो। इन्टरनेटको पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दै गर्दा बालबालिकाहरूले शिक्षा, मनोरञ्जन र सामाजिक सम्पर्कका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग बढाएका छन्। तर यसले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै गम्भीर जोखिम पनि निम्त्याएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “नीतिगत सुधार, शिक्षा अभियान र पीडितलाई सहयोगका सेवामार्फत हामीले बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। सबै पक्षको सहकार्यले मात्र यो सम्भव हुनेछ।”
युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि जी ह्युन राहले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भन्नुभयो, “बालबालिकाका लागि सुरक्षित र समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजले हातेमालो गर्नुपर्छ। अहिलेको चुनौतीले भविष्यका अवसरहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ।”
कार्यक्रममा “नेपालको डिजिटल पुस्ता: बाल अनलाइन संरक्षणका चुनौती र समाधान” शीर्षकको स्थिति पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। यो पत्रले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि आवश्यक सिफारिसहरू समेटेको छ, जसमा कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, सीमित प्रतिक्रिया संयन्त्र, र चेतनाको अभावलाई सम्बोधन गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदकी इन्दिरा देवी ढकाल, चाइल्डसेफनेटका अनिल रघुवंशी, र एनसेलकी यास्मिन भट्टराईले आफ्ना विचार राख्नुभयो। युवा परिवर्तनकर्ता अभिनय चौहानले छलफलको संयोजन गर्नुभएको थियो।
चाइल्डसेफनेटका अध्यक्ष अनिल रघुवंशीले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि प्रविधि कम्पनी र सरकारबीच सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “इन्टरनेट प्रयोग गर्ने हरेक बालबालिका अनलाइन यौन दुरुपयोग, साइबर बुलिङ र अन्य खतराको जोखिममा छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षले प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
कार्यक्रमले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि साझा रणनीति तयार पार्न मार्ग प्रशस्त गरेको आयोजकले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
