विकासका द्वन्द्वले बालबालिका जोखिममा
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामो समय भएपनि समाजमा वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू कायम रहेकाले बालबालिका र विद्यालय अझैपनि जोखिममा रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को २२ औँ स्थापना दिवस तथा आठौँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
सिजपको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा परिरहेको अवस्था हुँदापनि बालबालिकाको विषयमा बोल्ने कोही नभएको अवस्थामा यो अभियानको सुरुआत भएको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै बालअधिकारका अभियन्ता सिजपका संस्थापक तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले बालअधिकार अभियानको आवश्यकता यो समयमा अझ बढ्दै गएको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानले साँचो अर्थमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने वातावरण बनाउन सिजपको भूमिका अझ बढे जानुपर्ने बताए ।
एकअर्काका राम्रा अध्यासहरू आदानप्रदान गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने, 'नागरिक समाज भनेको गैरसरकारी भनेकाले सरकार विरोधी हो कि भन्ने लाग्छ कतिपयलाई । तर त्यस्तो होइन । यसले सरकारले जब गलत काम गर्छ नागरिक समाजले दबाब दिन्छ र जब राम्रा काम गर्छ त्यसमा सहकार्य गर्दै जान्छ । नागरिक समाज भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू नै नागरिक समाजबाट स्थापना भएका हुन् । नागरिकहरूको सहभागिता नभएमा जतिसुकै राम्रा प्रस्तावहरू हराएर जान्छन् ।
' १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सफल रहेको भनेर यसको विश्व समुदाय समक्ष चर्चा भएपनि सङ्क्रमणकालीन समय १८ वर्ष पुग्नु अफसोसको विषय भएको बताए । नेपाल द्वन्द्वविहिनताको संस्कार बोकेको देश भएको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून नयाँ ढङ्गले बन्ने क्रममा रहेकाले उक्त कानूनले द्वन्द्वका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
' नयाँ ऐनकानून बनाएर हामी अगाडि बढ्दै छौँ । अब बन्ने कानूनले सङ्क्रमणकालीन समयलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने गरी अगाडि बढोस्', प्रमुख अतिथि प्रधानले भने, 'सशस्त्र द्वन्द्व सकियो । दोहोरो भिडन्त सकियो तर हाम्रो समाजबाट द्वन्द्व सकिएको छैन । किनकि द्वन्द्व घरपरिवार, समाज, विद्यालय सबै क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व छ । त्यसकारण द्वन्द्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गरेर जान आवश्यक छ ।' पछिल्लो समय विकास र द्वन्द्व निकै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै उनले ती सबै द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर गरिरहेको बताए । उनले भने, 'वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू अहिले पनि छन् । झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । ती सबै कुराबाट बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । त्यसकारण यो अभियानको भूमिका अझ बढ्दै गएको छ ।' यसैगरी त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका निम्ति सिजपको भूमिका निकै राम्रो रहेको बताए । बालविवाहका लागि भएका नीतिगत विषय र कार्यगत विषयमा काम गर्दै अभियान यहाँसम्म पुगेको भन्दै उनले भने, 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियानलाई अझ बढी उठाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा विगतका केही घटनाले देखाएका छन् ।
मानवअधिकार आयोगलाई अझ बढी सक्रिय र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराउन सिजपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।' पछिल्लो समयमा नागरिक समाजको भूमिका कानून नीतिबाट खुम्च्याउने कुरा भइरहेको छ र सँगै राज्य संयन्त्रबाट व्यवहारगत रूपमा दुःख दिने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको भन्दै उनले यी विषयमा अझ बढी बोल्न आवश्यक रहेको बताए । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पूर्व सचिव गोपालनाथ योगीले नयाँ बन्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संसद्मा विधेयकका रूपमा रहेकाले बालबालिकाहरूसँग जोडिएका विषयमा यस अभियानमा रहेका अभियन्ता र संघसंस्थाहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । न्याय र परिपूरणको कुरा सुनिश्चित हुनेगरी आयोगले काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसमा सिजपले पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । गैर सरकारी संस्था महासंघका कोषाध्यक्ष नानीमैया थापाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अहिले टिआरसी विधेयकमा राजनीतिक सहमति बनेको बताउँदै त्यसमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको पनि सरोकार रहेको बताए । द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा पारिएका बालबालिका अहिले वयस्क भइसकेको बताउँदै उनले उनीहरूको पीडाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारको विषय भएको बताए । संघसंस्थाहरूमाथि राज्यले विभिन्न तवरले अङ्कुश लगाउने कार्य गरिरहेको भन्दै उनले संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको सदाचार नीति त्यसको एक उदाहरण भएको बताए ।
सिजपका पूर्व संयोजक तारक धितालले डेलिभरी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने भएकाले बालअधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय तहमा पुर्याउन सदस्य संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर जान सकिने आवश्यकता औँल्याए । अनुगमनको पाटो पनि कमजोर भएको भन्दै उनले सरोकारवाला एजेन्सीसम्म औपचारिक रूपमा बालअधिकार हननका विषयहरू पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । अवस्था परिवर्तन भएको छ तर हाम्रो दायित्व अझ बढी वृद्धि भएको अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । त्यस अवसरमा सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको विषयमा ध्यान दिनुस् है भनेर प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई झकझक्याइरहेको बताए । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव विमला पौडेल, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँ, साझेदार संस्थाहरूको तर्फबाट दीपेश पल ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण निरौला, एनएसिजीका अध्यक्ष किरण थापा, बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य अब्दुल अन्सारीलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सिपजका उपाध्यक्ष कमला पोखरेलले कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । सिजपले बालअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा संसद् र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । २०६० साल भदौ ३ गते यो अभियानको सुरुआत भएको थियो ।
