बाध्यकारी श्रम विरुद्धमा छलफल
बाध्यकारी श्रम विरुद्धको कार्य समूह (फ्लेग) र स्वतन्त्र अभियान नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि नागरिक सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। भर्चुअल वेमिनार सम्मेलन दुई दिनसम्म जारी रहेको थियो। विहिबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको सो कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञले बाध्यकारी श्रम र त्यसको निर्मुलीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पहिलो दिन विहिबार बाध्यकारी श्रम विरुद्धका अभियन्ता अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, जिफन्टका रमेश बडाल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका परियोजना संयोजक नारायण भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जाजीजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।कार्यपत्र उपर छलफल समेत गरिएको थियो । 
त्यस्तै, कार्यक्रमममा सांसद पेम्वा लामा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णु ओझा, राष्ट्रिय दलित महासंघका अध्यक्ष गणेश विके, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक, स्वतन्त्र अभियान नेपालका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्टराई लगायतले धारणा राखेका थिए ।
वक्ताहरुले बाध्यकारी श्रमलाई संविधान तथा ऐन नियमले निषेध गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट बाध्यकारी श्रम अन्त्यको माग गरेका छन् । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरवा चरवा, बाल श्रमिक, कारखाना तथा ईटा भत्ता, वैदेशिक रोजगार तथा गार्मेन्टमा काम गर्ने श्रमिकलाई अझै बाध्यकारी श्रम गर्न लगाइएको विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा वक्ताहरुले बाध्यकारी श्रमलाई संविधान तथा ऐन नियमले निषेध गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट बाध्यकारी श्रम अन्त्यको माग गर्नुभएको थियो । बाध्यकारी श्रमको समुल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बुझाई उहाँहरुको थियो ।
यसैगरी शुक्रबारको कार्यक्रममा जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्की, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, तथा गोरखापत्र दैनिकका उपसम्पादक लक्की चौधरीले बाध्यकारी श्रम अन्त्यको विषयमाा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा नेपाल सरकारले कानुनतः बाध्यकारी श्रम उन्मुलनको घोषणा गरेपनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यरत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
