बाध्यकारी श्रम अन्त्यको पैरवीका लागि संसदीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
पहिलेदेखि नै आफ्ना आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रही जबर्जस्ती श्रममा रहेका झन्डै ३२ हजार श्रमिकहरूको दैनिक जीवनमा कोभिड१९ महामारीले थप चुनौती थपेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संयोजनमा स्वतन्त्रता अभियान नेपाल र बाध्यकारी श्रम उन्मूलन कार्य समूहले गत बिहीबार गरेको एक अनलाइन छलफलका क्रममा सांसद्, अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धाताहरूले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्रता अभियानकी कार्यालय प्रमुख ऋतु भट्ट राईले हरुवाचरुवा लगायत जबर्जस्ती श्रमका पुराना समस्याहरू समाधान नहुँदै आधुनिक दासत्वका नयाँनयाँ स्वरूपमा यस्ता समस्या थपिनु दुःखद् भएको बताइन् । यस्ता विषयमा नीतिगत छलफल गर्नका लागि कार्य समूहको स्थापना भएको बताउँदै उनले उक्त समूहले सांसद्, सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका संस्थासँग नियमित संवाद गर्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताइन् ।
त्यसै गरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक नारायण भट्टराईले केही वर्ष अगाडि भएको राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षणले करिब ३२ हजार नेपालीहरू जबर्जस्ती श्रममा रहेको आँकडालाई जोड दिँदै कोभिड१९ महामारीमा उनीहरूको अवस्थाबारे आफूलाई चिन्ता लागेको बताए । जबर्जस्ती श्रमका विविध मुद्दा सम्बोधन गर्न एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने पनि उनले माग गरे । 
राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पनि यस मागमा सहमति जनाए भने कार्य समूहका संयोजक गणेश विकले नागरिक समाजको लगातारको पैरवीका कारण हलिया र कमैया मुक्ति सम्भव भए पनि हरुवाचरुवाको मुक्तिका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद्हरूले जबर्जस्ती श्रमको विषयमा आफूले अझ जोडदार आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रमेश बडालले जबर्जस्ती तथा बँधुवा श्रमबारे नेपालका कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सभापतीको आसनबाट बोल्दै सङ्घीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापती बिमल श्रीवास्तवले वाध्यकारी श्रममा रहेका तमाम श्रमिकहरूको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउन समितीले सरकारलाई निर्देश गर्ने बताए ।
