प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को प्रभावले विद्यालय बन्द रहे पनि बालबालिकाको पढ्ने र लेख्ने आदतमा कमी आउन दिन नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बालबालिकाको रुचि, क्षमता र छनोटका विषयमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको विभेदको शिकार बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि स्वच्छ हावा, आहार र त्रासरहित वातावरणको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कुनै पनि देश – देशबीच वा समुदाय समुदायबीचको विवादका कारण बालबालिकाको शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार खल्बलिन नहुने उहाँले औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘कुनै पनि बालबालिकाकाले शारीरिक र मानसिक रुपमा आनन्दले जीवन बिताउन, अनुशासन र नियम सिक्न तथा सामूहिक भावना विकास गर्न पाउनुपर्छ।’
सो अवसरमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले जोखिममा परेका बालबालिकाको अभिभावकका रुपमा राज्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशनानुसार तिनीहरुसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाइने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले पन्ध्रौँ योजनामा बालबालिकाका समग्र विषय समेटिएको जिकिर गर्नुभयो भने आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले बालबालिकालाई सम्मानजनक रुपमा हेरिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशका सामाजिकमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेश सरकारले बालमैत्री प्रदेश र बालमैत्री पालिका बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो।
नेपाल प्रहरी, बालबालिका निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुर्गा सिंहले पहिले हिंसापीडित बालबालिकालाई जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग समन्वय गरिए पनि अहिले स्थानीय तहसँगको समन्वय अप्ठेरो भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले पछिल्लो दिनमा भएका प्राकृतिक विपद्का समयमा बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणमा स्थानीय तहले समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो।
केन्द्रीय बाल सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले संस्थामा कतिपय बाबुआमा भएका बालबालिकासमेत रहेकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले कोभिड–१९ लाई शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थी मूल्याङ्कन परिवर्तन गर्ने अवसरका रुपमा लिन सकिने बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बाटो, विद्युत लगायत भौतिक पूर्वाधार मात्रै भन्दा बालबालिकाको समग्र विकासमा सबै सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सीता सुन्दासले स्थानीय तहले भौतिक संरचना बालमैत्री बनाइरहेको बताउनुभयो। रासस