रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरे अन्लाईन कक्षाको शुल्क,कतै ६० त कतै ७५ प्रतिशत
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै ११ चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द भए । कोरोना संक्रमण नरोकिने देखेर कतिपयले अनलाइन कक्षा सुरु गरे ।
शुरुमा सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै शुल्क लिन नपाइने निर्णय गयो । पछि स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदै लिन पाउने भन्यो । संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई टेकेर रुपन्देहीका केही स्थानीय तहले बैशाख र जेठ महिनाबाहेक बाँकी १० महिनाको शिक्षण सिकाइ शुल्क उठाउन भनेका छन् । तर शुल्कको दर भने स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक छ ।
बिहीबार मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाले असारदेखि भदौसम्म मासिक शुल्कको ६० प्रतिशत लिन पाउने र तिलोत्तमा नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । बुटवलले असोजदेखि मात्रै आउँदो चैतसम्म ७५ प्रतिशत मासिक शुल्क मात्र लिन पाइने भनेको छ ।
स्थानीय सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क उठाउन अनुमति दिएसँगै विद्यार्थी संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । सत्तारुढसहित प्रतिपक्षी विद्यार्थी संगठनहरुले भने अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएमा विद्यालयमा तालाबन्दी गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
तर विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नगर शिक्षा समितिको बैठकले विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क निर्धारण गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गंगाराम आचार्य बताउँछन् । ‘वैकल्पिक (अनलाइन कक्षा) सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुने विद्यार्थीबाट मात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने भनेको हो, अनलाइन कक्षामा सहभागी नभएकाबाट लिन पाइँदैन,’ आचार्यले भने ।
बुटवल र तिलोत्तमा दुवैले मासिक शिक्षण शुल्कबाहेकका अन्य शुल्कहरु सहज रुपमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्म लिन नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । ‘तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए र तोकिएको भन्दा अरु शीर्षकमा शुल्क उठाए त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्छौं,’ आचार्यले भने ।
तर नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौडेलले कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरु बन्द रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क असुल गर्नु अव्यवहारिक र संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरे । उनले विद्यार्थीका माग बेवास्ता गरेर अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क असुल गर्ने विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए ।
सत्तारुढ अनेरास्ववियू, प्रतिपक्षी नेविसंघ लगायतका विद्यार्थी संगठनहरुले निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा पनि आधारभूत पारिश्रमिक दिन र विद्यालयहरुले दिँदै आएको छात्रवृत्तिको विवरण पूर्णरुपमा पारदर्शी गराउन माग पनि गरेका छन् ।
उता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी रुपन्देहीले पनि जिल्लाका निजी मात्र नभई सरकारी विद्यालयहरुले पनि अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क लिइरहेका भन्दै शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका नेता गंगालाल तुलाधारले संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेकाले कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु संविधानविपरीत हुने बताउँदै आएका छन् ।
