संकटको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी बालबालिकासम्बन्धी भावी रणनीति बनाउनुपर्छः सभापति पाल
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले कोरोना भाइसर (कोभिड–१९)को महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावि रणनीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धित कानुनहरुको प्रावधानमा एकरुपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बहुपक्षीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खासगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य श्रमसम्बन्धी केही कानुनी प्रावधानबीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको अभाव देखिन्छ । यस्ता कानुनी प्रावधानहरुमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरुमा एकरुपता कायम गर्नेतर्फ काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई कर्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपजस्तो संकट जोखिममा पनि बढी प्रभावित हुने वर्गमा बालबालिका पर्छन् । कोभिड १९ बाट संक्रमित हुनेमा बालबालिकाको संख्या करिब १० प्रतिशत देखिन्छ । यद्यपि लगभग सबै बालबालिका यस महामारीबाट शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्राविधिक वा कुनै न कुनै कारण प्रभावित भएका नै छन् । यस अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति बनाउनु अपरिहार्य छ । कोभिड महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ यकिन गर्न नसकिने भएकाले हालको समस्या समाधान गर्न पनि तत्काल बहुपक्षीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । तसर्थ समितिको बैठक उल्लेखित कार्यहरु तत्काल गर्न गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन गर्दछ ।’’
सभापति पालले विपदपछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको आवस्यकता भएकाले विपत् उत्थानशील नीति तत्काल बनाउन र उक्त नीतिमा बालबालिकाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन हुन सकेको छैन भने यस्ता विपत्मा प्रकोपमा पर्ने बालबालिकामैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन हुन जरुरी देखिन्छ । विपत्पछि बालबालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्कता महसुस भएकाले विपत् उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र यो नीति तर्जुमा गर्दा बालबालिकाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्नसमेत समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’’
समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य श्रमसम्बन्धी कानुनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्री उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्नसमेत समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ‘विपत्मा बालअधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता २०७७’, ‘सुनिश्चित बालअधिकार समृद्ध नेपालको आधार २०७६’, र ‘बालमैत्री शासन बाल अधिकारको सम्मान २०७५’ लगायत नाराहरु मर्मस्पर्शी र सान्दर्भिक देखिएको तर वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा भएका गतिविधिको कुनै मूल्याङ्कन नै नभएको देखिएकाले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बालबालिकाको समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन, अधिकांश बालबालिकासम्बन्धी हिंसा, दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्नसमेत समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति पालले भन्नुभयो, ‘समितिको यो बैठक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगीक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतका समस्या समाधान गर्न नियमित रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र यो क्षेत्रमा समेत राज्यले गरेको लगानीको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी तत्काल व्यवस्थापन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’’
