बालमैत्री स्थानीय शासनलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको जोड
कोभिडले विश्व आक्रान्त पारिरहेको समयमा सबै भन्दा पीडित, प्रभावित र प्रताडित हुने वर्ग भनेका बालबालिका हुन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताबाट बञ्चित हुन थालेका भन्दै यस्तो समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनको महŒव झनै बढेको कुरा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
भर्चुअल विधिबाट बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजनामा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालसँग सहकार्यमा वल्ड भिजन इन्टरनेशलन नेपालको सहयोगमा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी बृहत्त छलफल कार्यक्रममा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने पद्धति नै बालमैत्र हो भन्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको सान्दर्भिकता, बालमैत्रीको प्रबद्र्धनका लागि तीनतहका सरकारले बालबालिकाका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ अनुसार नवलपरासीको साविक प्रगतिनगर गा.वि.स.मा २०७० पौष ९ गते पहिलो बालमैत्री स्थानीय निकायबाट सुरु भएको अभियान र प्रगतिनगरमा नै २०४८ मा पहिलो कानूनी मान्यता प्राप्त बालक्लव जागृति बालक्लव नेपाल स्थापित भई कानूनी मान्यताको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी बाल संस्था दर्ताको पक्षमा फैसला समेत भए पछि बालमैत्री र बालक्लवका तथा बालसहभागिताका कुराले थप चर्चा पाउन थालेको थियो । प्रगतिनगरबाट सुरु भएको कार्यक्रम राज्यको पूर्नसंरचना सँगसँगै त्यस पश्चात सुनवल, न.पा., देवचुली न.पा., मनोहरी गाउँपालिका, कन्चनरुपा नगरपालिका, भिमेश्वर न.पा.ले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिसकेका छन् भने सातैवटा प्रदेशका ४ दर्जन स्थानीय तहका वर्डाहरूबाट बालमैत्री घोषणा कार्य सुरुवात भएका छन् । बालमैत्री घोषणा र निरन्तरतामा बालक्लवको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । 
छलफल कार्यक्रममा बालमैत्रीको इतिहास र लक्ष्यको बारेमा युनिसेफको अञ्जली शेरचन प्रधान, बालक्लव तथा बालमैत्री स्थानीय शासन बालक्लवको भूमिकाको वारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थी, बालमैत्री स्थानीय शासनका कार्यन्वयन चुनौतीको वारेमा शिक्षा मन्त्रालयका विजय राज सुवेदी, बालमैत्री प्रबद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिकाको वारेमा नेपाल सरकारका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, बालमैत्री प्रबद्र्धनमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कार्यक्रमको सन्दर्भमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भुषाल र बालमैत्री प्रबद्र्धनमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को दृष्टिकोणमा कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बोल्नु भएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा बालमैत्री अभियन्ताहरू– विपना शर्मा, दिपक शर्मा, खिमानन्द भुषाल, रेशम शर्मा, रक्की शाह, गोपाल भाट, अशोक खनाल, हरिबोल आचार्य, राजेश शर्मा, भूवन दाहाल, कुन्जली परियार, निर्जना भट्ट, फिकल गाउँपालिका सिन्धुलीको उपाध्यक्ष पार्वती सनुवार, मोदी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सेती महत, संचारकर्मी कुमार यात्रु, सेभ द चिल्ड्रेनका दिल अयर लगायतका व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो भने गीतको माध्यमबाट देवचुली नगरस्तरीय बालक्लव संजालका प्रिती भुषाल, सपना पौडेल, प्रीयापुन मगरले यस विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
युनिसेफ, वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, गुडनेर्भस इन्टरनेशनल नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, कियर नेपाल लगायत विकासका साझेदारहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रति चासो देखाएको भएपनि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि तथा रणनीति संघीय संरचना अनुरुप सुधार भएर नआउँदा अभियान अगाडि बढाउन कठिन भएको सहभागीहरूले बताउनु भएको थियो । सरकारका तिनै तहको नीति कार्यक्रम र बजेटमा बालमैत्रीको खर्च होईन लगानी गरिनुपर्ने, संरचनाहरू बालमैत्री बनाउनु पर्ने, बालबालिकाको लागि बजेट सिलिङ तोकिनुपर्ने, बालभेलाबाट बालबालिकाको राय सुझाव लिईनुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालअधिकार समिति गठन गर्न ढिलाई गर्न नहुने कुरामा सहभागीहरूले जोडदिएका थिए । ५ वटा विकासका साझेदार, ४० जिल्लाका ५० भन्दा बढि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, १५ बालबालिकासँग काम गर्ने सञ्जालहरू, बालक्लवका पूर्व सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी तिनै तहको सरकारका प्रतिनिधिहरू, बालअधिकारकर्मी तारक धिताल, प्रकाश कोइराला, नुपुर भट्टाचार्य, किरण थापा, विष्णु खत्री, होमनाथ जैसी, नुरजंग शाहा, प्रकाश खतिवडा, मधु दवाडी सहित करिब २५० जनाको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा फरेन विराटनगरका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । 
सहभागीहरूले बालबालिका त्यसमा पनि सिमान्तकृत, अपा¨ता भएका बालबालिका, एल.जि.वि.टि.आई.हरूलाई समेत ध्यानमा राखी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रबद्र्धन गर्न सकेमा जस्तो सुकै विपतमा पनि बालअधिकार पूर्ण सुरक्षित हुनसक्ने बताएका थिए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ भने सातवटै प्रदेशका बालमैत्री अभियान्ताहरू यस मञ्चमा संलग्न रहेका छन् ।
