एसईई लगाएतका परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल कायमै

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । सञ्चालन भइरहेका परीक्षा पनि बीचैमा स्थगित भएका छन् ।

देशका ५२ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । अधिकांश जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । संक्रमण बढिरहेकाले थपिने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले गर्दा कक्षा १० र १२ का विद्यार्थीलाई परीक्षा नहुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने हालसम्म पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै परीक्षा गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बोर्डले यसअघि नै एसईईको जेठ १३ र कक्षा १२ को जेठ २६ गतेबाट परीक्षा लिने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष डा.चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै परीक्षा गराउने तयारी छ । यो महीनाको अन्तिमसम्म हेरौं । त्यसपछिको स्थिति अनुसार निर्णय गर्छौं ।’

यद्यपि दैनिक थपिने नयाँ संक्रमितको संख्या आठ हजारभन्दा बढी पुग्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालनको सम्भावना कम हुँदै गएको अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि विद्यार्थीका लागि परीक्षाभन्दा सिकाइ महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । सिकाइको अवस्था बुझेर मात्रै परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले पढ्नै पाएका छैनन् । केको आधारमा परीक्षा लिने ?’

नेपाल अभिभावक महासंघले विद्यालय खुल्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै परीक्षा स्थगन गर्नुपर्ने बताएको छ । परीक्षा स्थगन गरी विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको अवस्था बुझेर परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् ।

सबै विद्यार्थीले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा दिन नसक्ने भएकाले केही समय परीक्षा सार्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । भन्छन्, ‘तत्काललाई परीक्षा स्थगन गरेर विद्यार्थीको पहुँचको आधारमा नीति बनाएर मात्र परीक्षा गर्नुपर्छ । त्यो समयसम्म विद्यार्थीले पढ्ने समय पाउँछन् ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको भने फरक मत छ । तोकिएको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन वैकल्पिक विधिबाट भए पनि परीक्षा गराउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन् ।

निजी विद्यालयहरूको अर्को संगठन प्याब्सनले पनि शैक्षिक सत्र धकेलिन नहुनेमा जोड दिएको छ । ‘सिकाइ भएन भनेर शैक्षिक सत्र नै पछाडि धकेलिनु हुँदैन । एक स्तरको पढाइ भएको छ, त्यही अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ’ प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुंगाना भन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय भने पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै परीक्षा गराउने तयारी गरिरहेको बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले परीक्षा गराउन नसके के गर्न सकिन्छ भनेर न त छलफल गरेको छ, न वैकल्पिक विधिबारे तयारी नै ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘परीक्षा पूर्व निर्धारित समयमा नै गराउने तयारी छ । परीक्षा नै गराउन नसक्ने अवस्था आए अथवा शैक्षिक सत्र के गर्ने भन्नेसम्मको बहस भएको छैन । त्यस्तो अवस्था आए त्यहीबेला निर्णय हुन्छ ।’

नेतृत्वको कमजोरीले अवस्था सुध्रिएन

शिक्षाविद्हरूले शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरूको कमजोरीका कारण विद्यार्थीले गत वर्षकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । अचानक आएको महामारीका कारण गत वर्ष नेतृत्वलाई कमजोरी लुकाउने निहुँ भए पनि यो वर्ष नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘गत वर्षको गल्तीबाट पाठ सिक्नुभन्दा पनि यस्तो अवस्था कहिल्यै आउँदैन र हामी पुरानै शैलीमा जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि विद्यार्थीले गत वर्षकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।’

उनका अनुसार पाठ्यक्रम र अनलाइनमा मात्रै नभएर व्यावहारिक, वैकल्पिक सिकाइको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने शैक्षिक सत्र भित्रै परीक्षा सकिन्छ । तर शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरूका कारण फेरि अन्योलको अवस्था आएको उनले बताए ।

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले गत वर्ष सरकारले राम्रो काम गर्न खोजे पनि केही कमजोरी र विद्यालयको बद्मासीका कारण योग्य विद्यार्थी समेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

यो वर्ष सरकारले विद्यालयको कामलाई अनुगमन गर्ने अथवा मूल्यांकन गर्ने निश्चित आधार तयार गरेर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ अनुसार विद्यालयलाई नै आन्तरिक मूल्यांकन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्छन्, ‘यो अभ्यास केही वर्ष अघिदेखि हुनुपथ्र्यो । महामारीको कारण गत वर्ष भयो । अब यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिलेलाई मूल्यांकन गर्ने एउटा आधार तयार पारौं ।’

नेतृत्वमा पश्चगामी मानसिकता भएकाहरू हावी हुँदा गत वर्षको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पनि नसुध्रिएको शिक्षाविद् प्रा.डा.बालचन्द्र लुईंटेल बताउँछन् । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकोले विद्यार्थीलाई अन्योलमा नराखी विद्यालयलाई नै मूल्यांकन गर्न दिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘विद्यालयको अधिकारभित्रकै कुरा हो । गत वर्ष राम्रो शुरुआत गरेको सरकारले फेरि यो पटक बलमिच्याइँ गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराउन सकिने अवस्था छैन त्यसैले गत वर्षको विधि अपनाउनुको विकल्प छैन ।’