कोभिड महामारीमा बाल अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को चिन्ता
कोभिड महामारीले आक्रान्त भएको समयमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा जेष्ठ ५ र ६ गतेका दिन दुई समूहमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा बागमती प्रदेशका ८७ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख, बाल कल्याण अधिकारी तथा महिला बालबालिका शाखा प्रमुखहरु गरी ९५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणमा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा बाल संवेदनशील सेवा प्रवाह विषयक भर्चुअल अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलज्यूको उपस्थितिमा सञ्चालित छलफलमा कोभिडले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सहभागिताको क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावहरू, प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा प्रवाहित हुन सक्ने बाल संवेदनशील सेवाहरू विषयमा परिषद्का परियोजना प्रमुख आत्मराम थापाले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी पालिकाको तर्फबाट कोभिड संक्रमणमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि पालिकाले गरेका प्रयास र तयारीको अवस्था, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा पालिकाका तर्फबाट जानकारी गराउनु भएको थियो । 
पालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षमता अनुसारको कोभिडको महामारीबाट संरक्षित हुनका लागि आइसोलेसन वाड, एम्बुलेन्स सेवा, कोभिड परीक्षण, आपतकालिन राहत सहयोग, मनोविमर्श सेवा, अनलाइन शिक्षा आदि सेवा प्रवाह सम्भव भएसम्मको अवस्थामा गरिराखेको कुरा बताएका थिए । कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले यस विपद्मा बालबालिकालाई केन्द्र विन्दुमा राखी बालमैत्री, किशोरी मैत्री तथा बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षालाई समेत ध्यान दिँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघसंगठन, बालक्लवका पूर्व सदस्यहरु, कोभिड संकट बालबालिका संरक्षण सहायता स्वम्सेवी समूहका सदस्यहरुसँग सहकार्यमा पालिकाहरुले बालसंवेदनशील सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको निम्ति स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न परिषद् निरन्तर लागिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण परिषद्की परियोजना अधिकृत देबकी आचार्यले गर्नुभएको थियो । परिषद्ले कोभिडको संक्रमण बढेलगतै देश भरिका १८ स्थानबाट सञ्चालित बाल हेल्पलाइन १०९८, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४मा कुनै समस्या परेमा समन्वय गर्न अनुरोध गर्दै स्थानीय तहका महिला बालबालिका शाखाका प्रमुखहरु, बाल कल्याण अधिकारीहरु, नागरिक संघसंगठनहरु, सञ्जालहरु बालबालिका निम्ति सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग कोभिडको जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन बालमैत्री व्यवहार, संरचना निर्माण, स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कार्यविधि बनाई सेवा प्रवाह गर्न पैरवी गर्दै आईरहेको छ ।
