आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढेको छ । सरकारी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको बजेट विवरण :
३४. स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई विसिजि , पोलियो , डिपिटी , दादुरा , टाइफाइड लगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्णखोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
४५. कान्ति बाल अस्पतालको आसियू बाई लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु . ३४ करोड छुट्याएको छ । शहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु ५८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५९. सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुयाउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु . ८० हजारसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
७८. अनाथ , दलित , अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गरेको छु ।
७९. अशक्त , असहाय एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्नेछ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ । आवश्यक सेवा , सुविधा , उपचार र वासको प्रवन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ । बालबालिकाको खोजतलास , संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
८०. सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सार्वजनिक भौतिक संरचना , पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।
८७. बालबालिकाको मानसिक र शारिरीक विकासका लागि पोषणयुक्त खान , गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच , खेलकुद तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १५ स्थानमा बालउद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिनेछ । बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास तथा बालसाहित्यको प्रवर्द्धन गर्न बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई वहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिनेछ ।
८ ९ . मोरङ्ग , भक्तपुर , कास्की र बाँके जिल्लामा सरकारीस्तरबाट बालसुधार गृह सञ्चालन गरिनेछ । तनहुँको ढकालटारमा व्यवस्थित बालसुधार गृह निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
९ ० . बाल अधिकारको संरक्षण , प्रवर्द्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था मिलाएको छु ।
९३. महिला , बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा रु . १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२१३. मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय , जीवनोपयोगी , व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवम् सीपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाई वातावरण निर्माण गरिनेछ । विपद् सम्वेदनशील तथा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । नतिजामूलक शैक्षिक मुल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
२१४. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिनेछ । तीन वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा , प्रयोगशाला , पुस्तकालय , खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाई विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा १ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने , देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक – सामाजिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु . १० अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
२१५. आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुयाई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । गुरूकुल , मदरसा र गुम्वा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।
२१७. बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र शैक्षिकसत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु . ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
२२०. वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाई पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि रु . १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२२१. सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा नौसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै निःशुल्क वितरण गरिनेछ । कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न रु . ४ अर्ब ७ ९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
२२२ , जोखिममा परेको अल्पसंख्यक , लोपोन्मुख , सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ्ग , रसुवा , मुस्ताङ , मुग , दार्चुला लगायतका १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
२२३. चेपाङ्ग , राउटे , बादी , माझी , मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय , अपाङ्गता भएका व्यक्ति , सहिद परिवार , ५१ द्वन्द पिडित , कोभिड- १ ९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्रछात्रा तथा एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न छात्रवृत्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । दलित , मुस्लिम महिला तथा मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२२४. दृष्टिविहिन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा सहित प्रत्येक प्रदेशमा एक – एक विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
२२५. एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति अवलम्बन गरी विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा , कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३८६. न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला , दलित , अपाङ्गता भएका व्यक्ति , हिंसा पिडित महिला , बालबालिका , ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । देशभरीका सबै जिल्लामा पिडितको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु ।
आर्थकि वर्ष २०७७/७८ को बजेटको पूर्णपाठ