बालमैत्री अभियानमा कोसेढुङ्गा : बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८ जारी
बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारका चार बाकस बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई स्थानीय सरकारबाटै सुनिश्चित गर्न ल्याइएको एक अवधारणा हो । नेपालले बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यन्वयन कार्यविधि २०६८ को व्यवस्थाका साथ बालमैत्रीको अपौचारिक अभियान सुरु गरेको थियो । यसै अन्तर्गत २०७० पुसमा नवलपरासीको साविकको प्रगतिनगर गा.वि.स नेपालकै पहिलो बालमैत्री गा.वि.सको रुपमा घोषणा भएको थियो । राज्यको पुन संरचनासँगै ५० वटा भन्दा स्थानीय तहहरु बालमैत्री अवलम्बनको अनौपचारिक रुपमा सुरुवात गरी सकेका छन्।
नेपाल संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ सँगै भएका विभिन्न राजनितिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन पछि यस राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यन्वयन कार्यविधि २०६८को परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धन वडाको काम , कर्तव्य र अधिकारमा वडालाई बालमैत्री बनाउने , बालमैत्री पार्क निमार्ण जस्ता जिम्मेवारी तोकी बालमैत्री कार्यन्वयनको आधार स्थापना गरेतापनि राष्ट्रिय रणनीतिको समयानुकुल परिमार्जन नभएकाले बालमैत्रीको पद्धतीलाई उचित कार्यन्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल नागरिक संघसंगठनको सहकार्यमा तथा वोल्र्ड भिजन इन्टरनेशलन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, गुड नेवर्स इन्टरनेशनल जस्ता विभिन्न विकासमा साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा यस रणनीतिको सिघ्र परिमार्जनका लागी विभिन्न तरिकाले २०१७ देखि पैरवी गर्दै आइरहेको थियो।
अन्तत मिति २०७८/०३/२७ मा माननीय मन्त्रीस्तरबाट बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत भई कार्यन्वयनको लागी पठाइएको छ । यसको स्वागत गर्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । केन्दि«य सरकारबाट निश्चित कार्यदिशा कुरीरहेको बालमैत्री अभियानले यस निर्देशिका स्वीकृतसँगै एक कोशेढुङ्गा पार गरेको छ । यस निर्देशिका तयारी र स्वीकृतमा योगदान पु¥याउनुभएका सम्पुर्ण मन्त्रालय तथा पदाधिकारीज्युहरु, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, विभिन्न संघसंस्था तथा संजाल, विज्ञ , बाल क्लबका पुर्ण सदस्य तथा अभियान्ताहरुलाई बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च परिवार हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछ । अबको भावी मार्गमा सरोकारवालाहरुले यस निर्देशिकाको स्तरीकरण सहित उचित कार्यन्वयनका साथ बालमैत्री अवधारणा मार्फत बाल अधिकारको परीपुर्ति गर्नमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागी सरकारी , गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र तथा विगतमा ठुलो योगदान पु¥याएका युनिसेफ जस्ता संस्थाहरुको विशेष सहयोग, सहकार्य र समन्वयको आवश्यता रहेको छ। तसर्थ ५१ वटा न्युनतम सुचकहरुको व्यवस्था गरिएको यस निर्देशिकालाई कार्यन्वयन तहमा पु¥याउन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुरुप बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल कोष निमार्ण , समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको व्यवस्था, बाल अधिकार समिति गठन लगाएतका ऐनमा भएका सबै विषयहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडी बढ्न र बालबालिकाको लागी खर्च होइन लगानी गर्न हामी सबै स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ ।
