सर्वोच्च अदालतले विना नागरिकता बाल क्लब खोल्न पाउने भनेर दिएको पुर्णपाठ
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५७ सालको रि.पू.इ.नं. … १७४
आदेश मितिः २०५८।४।२५।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः नवलपरासी जिल्ला प्रगति नगर गाउं विकास समिति वडा नं. ३ वस्ने प्रस्तावित जागृति वाल क्लव नेपालको तदर्थ समितिका अध्यक्ष वर्ष ज्ञठ को तिलोत्तम पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरवार समेत
- वालवालिकाहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा गरिएका यस्ता विशेष व्यवस्थाको प्रयोजन नावालकहरुको हकहित प्रतिकुल मौलिक हकमा वन्देज लगाउने गरी व्याख्या हुन सक्ने देखिदैन । उमेरको कारण नावालकहरुबाट गरिएको व्यवहारलाई नावालकहरुको प्रतिकुल कानूनी मान्यता हुन नसक्ने कारणले नावालक वालवालिका नागरिक नै हूदैनन भन्न मिल्दैन । कानूनको स्पष्ट वन्देज वाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट वालवालिकाहरुलाई नावालक रहेकै कारणले वन्चित गर्न मिल्छ भन्न सकिदैन । नेपालद्वारा अनुमोदित वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धिको धारा १५(१) ले वालवालिकाहरुको संगठन खोल्ने अधिकार र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार सूनिश्चित गरेको देखिन आउंछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष रहेको उपरोक्त सन्धि प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएकै स्थितिमा पनि उपरोक्त सन्धि कै प्रावधान प्रभावकारी हुने देखिएकोले वालवालिकाहरुको संगठित हुने र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन मिल्ने देखिदैन ।
- वालवालिकाहरुको संगठनको दर्ताले कृत्रिम वा कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हूनाले त्यस्तो कृतिम वा कानूनी व्यक्तिको लागि प्राकृतिक व्यक्ति सरह नागरिकता र उमेरको प्रश्न नहुने र वंशजको नाताले नावालक पनि नेपालको नगारिक नै हुन सक्ने भएको र निजहरु सदस्य भई खडा भएको संगठनको नामबाट गरिने लेनदेन कारोवारको सम्वन्धमा उमेर पूगेका सक्षम व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न वाधा पर्ने कानूनी स्थिति समेत नरहनेमा निवेदकको संस्था नावालक वालवालिकाको संस्था रहेकै कारणले दर्ता गर्न नमिल्ने गरी भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।१५ को निर्णय र सो निर्णय जानकारी गराएको मिति २०५४।१०।२१ को पत्र तथा सो निर्णयको आधारमा निवेदकको जागृति वाल क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने जानकारी गराइएको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । माथि लेखिए अनुसार निवेदकले दर्ता गर्न खोजेको जागृति वाल क्लव कानून वमोजिम उपयूक्त र मनासिव माफिकको शर्त वन्देज सहित सशर्त वा निशर्त जे जस्तो किसिमले दर्ता गर्नु गराउनू पर्ने हो सो गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाट: विव्दान अधिवक्ताद्वय श्री एकराज भण्डारी र श्री लालबहादुर थापा
विपक्षी तर्फबाट: विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम घ(ज्ञ)(क) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ:
२. वालवालिकाहरुको आधारभुत अधिकारको संरक्षण गर्न संयूक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा सर्वसम्मत रुपमा सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा राष्ट्रसंघीय वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि पारीत भएको र उक्त महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्वर सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १५ मा वालवालिका आफैले संघ संस्था खोली त्यसको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रता उपभोग गर्न संगठन सम्वन्धी स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको छ ।
३. निवेदक समेतका व्यक्तिहरु मिली वालवालिकाहरुको आधारभुत अधिकारको रक्षा गर्न सामाजिक विसंगतिका विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनचेतना जगाई काम गर्ने उद्देश्यले आफ्नै सक्रियतामा सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिश साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा मिति २०५४।७।४ मा जागृति वाल क्लवू नामक संस्था दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट नावालकहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकोले सो को अभावमा संस्था दर्ता गर्न कसरी सकिन्छ ? आवश्यक निर्देशनका लागि राय माग गरी गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।२१ को पत्रबाट मिति २०५४।१०।१५ को निर्णय अनुसार प्रचलित नेपाल कानूनले १६ वर्ष उमेर पुरा नभएकालाई नावालिग मानेको, त्यस्ता नावालक व्यक्ति कानूनको दृष्टिमा सक्षम नहुने हुँदा जागृति वाल क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने लेखी आएकोले सो कुराको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को पत्रबाट गराइयो । उक्त जानकारीमा चित्त नवुझाई सो उपर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४(३) को म्याद भित्र गृह मन्त्रालयमा उजूर गरेकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०५५।८।२२ को निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी गराइएको व्यहोरा नै कानूनसंगत भएको जानकारी दिइयो ।
४. वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेपछि यो महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुलाई वाध्यकारी हुन्छ । त्यस्तो सन्धि राष्ट्रिय कानून सरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले गरेको छ । उक्त महासन्धिमा भएको वालवालिकाको संगठन सम्वन्धी स्वतन्त्रतालाई इन्कार गरिनू उक्त महासन्धिको विपरीत हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग) मा प्रत्याभुत हकको समेत प्रतिकुल हुन्छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा नियमावली समेतमा संस्था दर्ता गर्न नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छैन । निवेदक समेतका व्यक्तिहरुले उमेरको कारणले नागरिकता नपाएको हो । नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा अनागरिक भनी अर्थ गर्नु मिल्दैन । संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दा कानूनको कून दफाले दर्ता गर्न नमिल्ने हो उल्लेख हुनुपर्छ । महासन्धिको धारा १५ अनुसार वालवालिकाहरुले आफ्नो संस्था दर्ता गर्न सक्ने अधिकारलाई कानूनको अभाव वा नागरिकताको अभाव वा अन्य कारणले संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न सन्धिको इमान्दारीसाथ पालना नगर्नु हो ।
५. गृह मन्त्रालयद्वारा निवेदक जस्तै १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका वालवालिकाहरुद्वारा संचालित वाल चेतना समुह नामक संस्थालाई २०५२।१०।२३ मा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सो को निर्देशन मिति २०५२।१०।२५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको, निवेदकको संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दा संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको उल्लंघन हुन गएको छ । तसर्थः नेपाल कानून सरह हैसियत राख्ने वालवालिकाको अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ प्रतिकुल भएको निर्णय आदेश, परिपत्र, निर्देशन समेतका कार्यबाट संविधानको धारा ११(१)(२) र धारा १२(२) (ग) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१), संस्था दर्ता दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १, २ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।१५ तथा २०५५।८।२२ एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदक समेतको जागृति वाल क्लव दर्ता गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
६. यसमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानूसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१०।२० को आदेश ।
७. निवेदक समेत भएको “जागृति वाल क्लव” नामक संस्था दर्ताको माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा निवेदन परेकोले उक्त कार्यालयबाट यस मन्त्रालयको निर्देशन माग गरेकोमा उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरुको उमेर १६ वर्ष मूनी भएकोले नेपालको प्रचलित कानून वमोजिम नावालिग मान्नूपर्ने र संस्था दर्ता भएपछि त्यस्तो संस्थाको कानूनी हैसियत व्यक्ति सरह हुने हुँदा त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीले प्रचलित ऐन नियमको पालना नगरेमा सम्वन्धित व्यक्तिलाई दण्डसजाय तथा कैद समेतको व्यवस्था भएकोले नावालिग व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा सक्षम नहुने भएकाले उक्त संस्था दर्ता नगर्न लेखी पठाउने र निवेदकले उल्लेख गरेको वाल चेतना समुह नामक संस्था समेत खारेज गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०५४।१०।१५ मा निर्णय भई सो को जानकारी सम्वन्धित कार्यालयहरुमा गरिएको हो । यसै विषयमा निवेदकले यस मन्त्रालयमा समेत उजूरी निवदेन गरेकोमा यस मन्त्रालयबाट मिति २०५४।१०।१५ मा भएको निर्णय नै सदर भएकोले सोही व्यहोरा निवेदकलाई जानकारी गराइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहाराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदक तिलोत्तम पौडेल समेतले जागृति वाल क्लव नाउंको संस्था दर्ता गरी पाउन विधान समेत राखी निवेदन गरेको र संस्था दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिहरुको उमेर हेर्दा १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका वालवालिका देखिंदा संस्था दर्ता गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा निर्देशनका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट मिति २०५४।१०।२१ को पत्रद्वारा नावालिग व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा सक्षम नहुने हुँदा उक्त संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने भनी लेखी आएकोले सोही अनुसार निवेदकलाई जानकारी गराइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी तथा सोही कार्यालयका प्रमूख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।
९. वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १५ ले उमेर नपूगेका नावालकहरुलाई संगठन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस्तो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न स्थापना गरिने संस्था दर्ता गर्न नपाउने भन्नु उक्त सन्धिको विपरीत मात्र नभई उक्त सन्धिको धारा १५ को व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने हुन्छ । तसर्थ नावालक व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा सक्षम नहुने भनी निवेदकको संस्था दर्ता नगर्ने भन्ने समेत प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।१५ तथा २०५५।८।२२ को निर्णय तथा पत्र र प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०५५।७।१ को निर्णय समेत त्रूटिपूर्ण देखिएकोले उक्त निर्णय तथा तत्सम्वन्धी काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । निवेदकको जागृति वाल क्लव कानून वमोजिम दर्ता गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउंमा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ । मानननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको रिट निवेदन खारेज गर्ने रायसंग सहमत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
१०. प्राकृतिक व्यक्ति नै प्रचलित कानूनको नजरमा सक्षम सावालक ठानिए मात्र कानूनद्वारा तोकिएको दायित्व र काम कर्तव्य वहन गर्न सक्ने तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनले १६ वर्ष मूनिका व्यक्तिलाई नावालिग मानी दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम भइनसकेको देखिएको र वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १५(२) ले प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था अनूकुल मात्र त्यस्तो संस्था दर्ता हुने कुरालाई स्पष्ट पारको समेतबाट प्रचलित नेपाल कानूनले उमेर नपूगेको रिट निवेदकलाई संस्था दर्ता गर्ने अधिकार भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको प्रस्तावित जागृति वाल क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको प्रत्यर्थीहरुको निर्णय वदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयूक्त इजलासको मिति २०५७।७।२५ को आदेश ।
११. नियमानूसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवदेक तर्फबाट उपस्थित विव्दान अधिवक्ताव्दय श्री एकराज भण्डारी तथा श्री लालबहादुर थापाले वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १९९० मा अनुमोदन गरको छ । उक्त सन्धिको धारा १५ ले वालवालिकालाई संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि संझौताको प्रावधान नेपाल कानूनसंग वाझिएकोमा वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने भनी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले सो ऐन अनुसार संस्था दर्ता उमेर पूगेकाले मात्र गर्न सक्छन भन्ने व्यवथा गरेको छैन । नागरिकताले केवल राष्ट्रियता र उमेर प्रमाणित गर्ने काम गर्छ । संस्था दर्ताको लागि निवेदन पर्न आएपछि प्रमूख जिल्ला अधिकारीले उक्त ऐनको दफा ४(२) अनुसार छानविन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सुचना गरेको कार्य त्रूटिपूर्ण हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. विपक्षी तर्फबाट विव्दान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकूमार श्रेष्ठले वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ ले भेला हुने, संगठित हुने, स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोमा निवेदकले संस्था दर्ता गर्न खोजेकोले मागदावी भ्रामक छ । उक्त महासन्धिको धारा १५(२) ले धारा १५(१) को संगठन सम्वन्धी अधिकारको प्रयोगमा कानून वमोजिम प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ । संस्था दर्ता गरेपछि उत्पन्न हुने दायित्व पुरा गर्न कूनै पनि व्यक्तिले प्रचलित राष्ट्रिय कानूनले तोकेको शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ । प्रचलित कानूनले १६ वर्ष उमेर नपूगेका व्यक्तिहरुलार्इं नावालक मानेको र नावालकले कानूनी दायित्व स्वतन्त्र रुपमा वहन गर्न नसक्ने हुँदा वालवालिकाको अधिकार पनि निजका आमावावू वा संरक्षक मार्फत मात्र प्रयोग हुन सक्छ । यसैले उमेर तथा नागरिकता समेतको आधारमा निवेदकको क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने गरी भएका निर्णय तथा काम कारवाही वदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहाराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सूनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर लिखित जवाफ तथा विव्दान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१४. वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १५ ले वालवालिकाहरुको संगठन सम्वन्धी स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको र उक्त महासन्धिलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेकोले नेपाल कानून सरह मान्यता प्राप्त उल्लेखित महासन्धिद्वारा प्रत्याभुत अधिकार तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र (२) तथा धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार समेतको उल्लंघन गरी विपक्षीहरुले निवेदकको उमेर १६ वर्ष भन्दा कम भएकोले निवेदकले दर्ता गर्न खोजेको जागृती वाल क्लव नामक संस्था दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरिएको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाही वदर गरी संगठित हुने वाल अधिकार प्रचलन गराई पाउं भन्ने मुल निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा प्रचलित कानूनले १६ वर्ष उमेर पुरा नभएकालाई नावालक मानेको, त्यस्ता नावालक व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा कूनै कार्य गर्न सक्षम हुन नसक्ने हुँदा संस्था दर्ता भएपछि त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीले प्रचलित ऐन नियमको पालना नगरेमा सृजना हुन सक्ने दायित्व वहन गर्न नसक्ने भएकोले निवेदकको संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने जानकारी गराएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१५. रिट निवेदकको माग दावी र विपक्षीको लिखित जवाफमा लिइएका जिकिरहरु प्रचलित नेपाल कानून र कानून सरह मान्यता पाउने नेपाल पक्ष रहेको वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आउंछ । वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ (The UN Convention on the Rights of the Child 1989) लाई नेपालले १४ सेप्टेम्वर १९९० मा अनुमोदन गरेको भएतापनि उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेपछि संसदद्वारा निर्माण गरिएको वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ मा भएका व्यवस्थाहरु समान र एकैरुपको देखिन आउंदैन । तथापि वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ ले वालवालिकाहरुको संस्था खोल्नलाई प्रतिवन्ध लगाएको पनि देखिदैन । कम उमेरको कारणले नावालक वालवालिकाहरुको हकहित संरक्षणका लागि निजहरुबाट गरिने व्यवहार र अपरिपक्वतावस हुन जाने अपराध सम्वन्धमा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु वेग्लै कुरा हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा अन्य नागरिकको अपेक्षा वालवालिकाहरुको संरक्षण र विकासका लागि त्यस्तो विशेष व्यवस्था कानूनद्वारा गर्न सकिने परिकल्पना समेत गरिएको छ । वालवालिकाहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा गरिएका यस्ता विशेष व्यवस्थाको प्रयोजन नावालकहरुको हकहित प्रतिकुल मौलिक हकमा वन्देज लगाउने गरी व्याख्या हुन सक्ने देखिदैन । उमेरको कारण नावालकहरुबाट गरिएको व्यवहारलाई नावालकहरुको प्रतिकुल कानूनी मान्यता हुन नसक्ने कारणले नावालक वालवालिका नागरिक नै हूदैनन भन्न मिल्दैन । कानूनको स्पष्ट वन्देज वाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट वालवालिकाहरुलाई नावालक रहेकै कारणले वन्चित गर्न मिल्छ भन्न सकिदैन । नेपालद्वारा अनुमोदित वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धिको धारा १५(१) ले वालवालिकाहरुको संगठन खोल्ने अधिकार र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार सूनिश्चित गरेको देखिन आउंछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष रहेको उपरोक्त सन्धि प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएकै स्थितिमा पनि उपरोक्त सन्धि कै प्रावधान प्रभावकारी हुने देखिएकोले वालवालिकाहरुको संगठित हुने र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन मिल्ने देखिदैन । उपरोक्त महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरुले त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने निश्चित कर्तव्य समेत रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मिसिल संलग्न रहेको निवेदकद्वारा दर्ता गर्न खोजिएको जागृति वाल क्लवको विधान, २०५४ मा के कस्ता प्रावधानहरु छन् र ती प्रावधानहरु प्रचलित नेपाल कानून अनूकुल छन् वा छैनन ? र ती प्रावधानमध्ये के कस्तो प्रावधान राष्ट्रिय सूरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं नैतिकताको संरक्षण वा अरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि आवश्यक प्रतिवन्ध लगाउनू पर्ने खालका छन ? हेरी वूझी उपरोक्त महासन्धिको धारा १५(२) अन्तर्गत संस्था दर्ता गर्ने निकायले कानून वमोजिम गर्न गराउन सक्ने नै देखिन्छ । उपरोक्त वमोजिमको काम कारवाही पुरा गर्ने तर्फ नै नलागी प्रस्तावित संस्थामा संलग्न सदस्य वालवालिकाहरुको उमेर र नागरिकताको प्रश्न उठाई संस्था दर्ता नगर्ने गरी विपक्षी गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको पाइयो । वालवालिकाहरुको संगठनको दर्ताले कृत्रिम वा कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने हूनाले त्यस्तो कृतिम वा कानूनी व्यक्तिको लागि प्राकृतिक व्यक्ति सरह नागरिकता र उमेरको प्रश्न नहुने र वंशजको नाताले नावालक पनि नेपालको नगारिक नै हुन सक्ने भएको र निजहरु सदस्य भई खडा भएको संगठनको नामबाट गरिने लेनदेन कारोवारको सम्वन्धमा उमेर पूगेका सक्षम व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न वाधा पर्ने कानूनी स्थिति समेत नरहनेमा निवेदकको संस्था नावालक वालवालिकाको संस्था रहेकै कारणले दर्ता गर्न नमिल्ने गरी भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।१०।१५ को निर्णय र सो निर्णय जानकारी गराएको मिति २०५४।१०।२१ को पत्र तथा सो निर्णयको आधारमा निवेदकको जागृति वाल क्लव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने जानकारी गराइएको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५५।७।१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । माथि लेखिए अनुसार निवेदकले दर्ता गर्न खोजेको जागृति वाल क्लव कानून वमोजिम उपयूक्त र मनासिव माफिकको शर्त वन्देज सहित सशर्त वा निशर्त जे जस्तो किसिमले दर्ता गर्नु गराउनू पर्ने हो सो गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानूसार गरी वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.राजन्द्रराज नाख्वा
इति सम्वत २०५८ साल श्रावण द्दछ गते रोज छ शूभम् … ।
