बाल संरक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी राखिने
अब प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्ध तथा बाल संरक्षणको लागि स्थानिय बाल अधिकार समितिमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी र स्थानीय तहमै पुन:स्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
हालै सरकारले ल्याएको बालबालिका सम्बन्धि नियमावली ०७८ ले यो व्यवस्था गरेको छ । जोखिमपूर्ण श्रममा भएका बालबालिकाको उद्दार गर्ने, आश्रयमा रहेका अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुको जन्म दर्ता नभएको हकमा स्थानिय बाल अधिकार समितीले तुरुन्तै जन्मदर्ता बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बालगृह सम्बन्धित व्यवस्थामा बाल गृह सञ्चालनका लागि कम्तिमा २० जनाका लागि भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, बालक, बालिका र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ल्याइएको थियो । नियमावली जेठ ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
