प्रभावकारी बन्दै बाल संरक्षणका संयन्त्र

सरकारले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको संयन्त्रहरु प्रभावकारी बन्दै गएको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । ती संयन्त्रले बालबालिका विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा उनीहरुलाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना लगायत सहयोग गर्ने गरेका छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायका प्रतिनिधिले बालबालिकाको हितका लागि अझ प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

हिंसा, दुर्व्यवहार वा जोखिमको अवस्थामा परेमा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानूनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्न संयन्त्रहरु परिचालित छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा १८ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, सडक बालबालिका उद्धार सेवा, बालसंरक्षण आर्थिक राहत, वैकल्पिक हेरचाह सेवा, बालबालिका खोजतलास सेवा, अस्थायी संरक्षण सेवा लगायत संयन्त्र प्रयोगमा छन् । ती संयन्त्र मार्फत् बालबालिकाको अधिकार तथा हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि काम भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका प्रमुख कृष्ण थापा बताउँछन् ।

११ वटा गैरसरकारी संस्थासँग सरकारले समन्वय गरी १८ वटा स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा संचालन गरेको छ । हेल्पलाइनमा भूकम्प, कोरोना महामारी, र विपद्का घटना भएको अवस्थामा बालबालिकाको समस्या सम्बन्धि वार्षिक १ लाख बढी गुनासा आउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा वार्षिक ५० देखि ६० हजारको हारहारीमा बालबालिकासँग सम्बन्धित गुनासोहरु आउने गरेको सम्वद्ध निकायहरुको भनाई छ । बाल हेल्पलाइन मार्फत आउने गुनासोलाई कानून परामर्श, तत्काल उद्धार, मनोपरार्श लगायत सहयोग गर्ने बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यरत संस्था सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर बताउछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका विषयहरु सम्बोधनका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७९ अनुसार देशभरका ७७ वटा जिल्लामा गरी २ सय ४० स्थानमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र छ । यस्तै, ४३ जिल्लामा ४ सय १७ वटा बालगृह सञ्चालित छन् । सो गृहमा १० हजार ९ सय ५ बालबालिका संरक्षणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिषद्का अनुसार सडक बालबालिका १ हजार ९ सय ८८ जनालाई उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । जसमध्ये ९ सय ६८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन, १ हजार ३८ बालबालिका संस्थागत पुनःस्थापना गरिएको छ । तिनैमध्ये २ सय ८३ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । त्यस्तै, बालबालिका खोजतलास सेवामा उजुरी दर्ता भएका ४ हजार ६ सय ४६ बालबालिकामध्ये ४ हजार २ सय ६९ जना फेला परी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ । बाँकी ३ सय ७७ जना बालबालिकाको खोजी कार्य जारी रहेको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ । बालबालिकालाई परेको समस्याका आधारमा सहयोग गर्न संयन्त्रहरुमा प्रभावकारी ढंगले कार्य भएको परिषद्का सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्दको दाबी छ ।

विगतको तुलनामा संयन्त्रहरुले प्रभावकारी काम गरेपनि अझै पनि बाल संरक्षण संयन्त्र र सेवा संचालनका लागि आर्थिक, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभाव भने हट्न सकेको छैन । त्यसका लागि राज्यका सबै निकायले थप बालबालिकाको हितमा सहयोग गर्न आवश्यक भएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहदेखि नै बालबालबालिकाको विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तुलाधारको भनाइ छ ।

परिषद्का अनुसार पछिल्लो पटक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका २ सय ९७ जना बालबालिकामध्ये १ सय ७८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ भने १ सय १५ बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गरिएको छ । यस्तै, जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेका तथा सडकमा पुगेका ६९ बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गरिएको छ । परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार २०७९ मा बाल हेल्पलाइन सेवा मार्फत जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेका ६ सय ८५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, सीमानाका लगायत भारतको विभिन्न स्थानबाट ८६ बालबालिकालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ ।