बालबालिका ऐन संशोधनको तयारी

मधेश प्रदेश सरकारले बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभामा संशोधनको लागि शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले उक्त संशोधनका लागि पेश गरेका छन् । मन्त्री यादवको प्रस्ताव सर्वसहमतबाट स्वीकृत भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घोषणा गरे । सो ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भइ काम कारबाही भइरहेको मन्त्री यादवले बताए । तर संस्थागत र संरचनामा परिर्वतन आएको हुनाले काम कारवाहीमा समस्या उत्पन्न भएपछि संशोधन पेश गरिएको उनले बताए ।

संसदमा मन्त्री यादवले ऐनको कतिपय दफा उपदफा थप घट गर्नुपर्ने बताए पनि जनकपुर टुडेकर्मीसँग नाम मात्रै संशोधन गर्ने जिकिर गरे । नियामावली र कार्यविधिहरुमा तत्कालीन मन्त्रालयकै नाम भएको हुनाले काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । सोही कारण संशोधनको तयारी गरिएको उनले तर्क गरे । सो ऐन तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । ०७५ मंशिर १६ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सो सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएपछि सोही वर्ष पुस २९ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

मंगलबार प्रदेशको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राम सरोज यादवले सरकारको काम सुस्त गतिमा भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको कारण जनताले कामको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । कृषि र सिँचाइमा अलिकति काम भए पनि सन्तोषजनक नभएको धारणा छ । ‘ विगतको कमजोरी सुधार गरेर तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’उनले भने,‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश पार्टीको नाममा समाजवादी छ । तर वास्तविक समाजवाद जस्तो कामै भएको छैन् ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले महिला बालबालिका मन्त्रालय नाम हटाएकोमा आपत्ति जनाइन् । जनलोकपाल आयोग पनि विवादित बन्दै गइरहेको भन्दै आयोगमा देखिएको वेतिथि सुधार गर्न सरकारसंग उनले अनुरोध गरिन । समयमै सुधार नभए सबैमाथि प्रश्न उठन सक्ने उनले शंका व्यक्त गरिन् । ‘महोत्तरीमा दिउसै बैंक लटिएको छ । हाम्रो सुरक्षा कहाँ छ ,’उनले प्रश्न गर्दै भनिन्,‘सीमामा पोटरी र मोटरी खोस्ने बाहेक काम भएन् ।’ जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले धमाधम मन्त्रालयहरुमा रकमान्तर भइरहेको बताए । सो कार्यप्रति प्रदेश सरकारलाई उनले सचेत गराए । ‘बक्यौता रकम दिन छानबिन समिति बनाएका छौं । समितिको समय सकिएको छ । तर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन्,’उनले भने,‘अहिले फेरि रकमान्तर भइरहेको छ । समयमा काम हुदैन्, भुक्तानी हुँदैन । अनि फेरि छानबिन समिति बनाउँछौं । यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ, सरकार यसमा गम्भिर हुनुपर्ने उनले मांग गरिन ।