बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न १०४ पालिकाले पाए अनुदान (सुचि सहित)
सरकारले यस बर्ष बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न १०४ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष आ.व. २०८०/८१ मा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नका लागि आवश्यक बजेट राखेको थियो ।
संघिय सरकार अन्र्तगत रहेको बजेटको कार्यान्वयन भने स्थानीय तह मार्फत हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस बर्ष यस अभियान अन्र्तगत एक सय वटा स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त तह घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अभियान अन्र्तगत मन्त्रालयले प्रतिस्थानीय तह ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको बताएको छ । चालु आवमा थप स्थानीय तहले यो अभियान चलाउन चाहेमा समेत सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकाले ६० दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न आवहन गरेको छ । स्थानीय तहले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ अनुसार घोषण गर्न आवश्यक प्रस्ताव पेस गरेर आवश्यक अनुदान लिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशको १४ वटा, मधेश प्रदेशको ४, बागमति प्रदेशको ११, गण्डकि प्रदेशको ७ , लुम्बिनि प्रदेशको १० , कर्णाली प्रदेशको १९ , सुदूर पश्चिम प्रदेशको ३९ गरि १०४ स्थानीय तहले गत आ.व. र यस आ. व. मा बजेट पाएका छन् ।
बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुदान पाएको स्थानीय तहको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
