सीमान्तकृत बालिकाको अधिकारलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नुपर्ने माग
बालअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सीमान्तकृत बालबालिका त्यसमा पनि विशेष गरी सीमान्तकृत बालिकाको अधिकारलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पुरुष र पुरुषत्वमा केन्द्रीत रहेर कार्यरत संस्था हामी दाजुभाइ, दलित महिला संघ (फेडो) र प्लान इन्टरनेसलको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘सीमान्तकृत बालिकाको अधिकारको मूलप्रवाहीकरण’ विषयक कार्यक्रमका सहभागी बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा कालिकोट लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका २० जना बालिकाहरुले छुट्टाछुट्टै विषयमा समुहगत प्रस्तुति गरेका थिए । यसअघि हिजो ती बालिकाहरुको लागि उनीहरुको अधिकारबारे एक कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । ती बालिकाहरुले बालिकाको संरक्षण र सहभागिता, बाल बचाउ, हिंसा र दुव्र्यवहारको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए भने केहीले कविता पनि प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा उनीहरुले घरभित्रको कामको बाँडफाँडमा छोरा र छोरीबिच विभेद गर्न नहुने, तथा शिक्षा लगायत अधिकारका विषयमा पनि फरक गर्न नहुने आवाज उठाएका छन् । केही समुहले घरायसी कामको बोझकै छात्राहरुले घरबाहिरका कार्यक्रम, बालक्लब तथा विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था रहेको बताएका थिए ।
साथै दृष्टिविहीन लगायत विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका बालिकाहरु घरबाटै बाहिर निस्किन नसक्ने र विद्यालयसम्म पुगे पनि विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा सहभागी नगराउने लगायतका विषय पनि उठाए ।
बालिकाहरुको प्रस्तुतिपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसक्रममा बोल्दै मधेसी आयोगको सदस्य आभा सेतु सिंहले बालबालिकाको प्रस्तुतिले मन छोएको र गम्भिर विषय उठाएको भन्दै बालिकाहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो । साथै उहाँले सीमान्तकृत बालबालिकाहरुको अधिकारको लागि विशेष रुपमा सबैले आवाज उठाउनु पर्ने भन्दै मधेसी आयोग यस विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘सीमान्तकृत बालिकाको अधिकार ः नीतिगत समीक्षा र आगामी पाटो’ विषयमा बालअधिकार सवालका विज्ञ चन्द्रिका खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यपत्रमा सीमान्तकृत समुदायको रुपमा दलित, मधेसी, मुक्तकमैया तथा पूर्व कमलरी तथा मुस्लिम समुदाय एवं अपांगता भएका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका बालिकालाई मान्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
साथै प्रस्तुतिकै क्रममा उहाँले अहिलेसम्मका बालअधिकार लगायत ऐनकानुनहरुले स्पष्ट रुपमा बालबालिका भित्र पनि सीमान्तकृत समुदाय भनेर किटान नगरेकाले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा हिंसा र दुव्र्यवहार मुक्त हुन कठिन भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सुरुमा बोल्दै हामी दाजुभाइ संस्थाका अध्यक्ष सन्जोग ठकुरीले नेपालमा सीमान्तकृत बालिकाहरुको आवाज मूलप्रवाहमा ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको आवाज, नेपालको बालअधिकार, महिला अधिकार लगायतका मूलप्रवाहको आन्दोलनले पनि बिर्सिएको बताउँदै बालिका सशक्त बनाए मात्रै समानताको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो । यसका लागि सबैले हातेमालो गरेर सीमान्तकृत बालबालिका लक्षित नियम कानुन बनाउनुपर्ने र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ठकुरीले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि लगायत, सिविन, फेडो लगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि ऐनमा सीमान्तकृत बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट परिभाषा राखिने पर्ने र त्यसै अनुसार ऐनकानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
आयोजक संस्थाहरुले ‘सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरुको अधिकारसम्बन्धी नागरिक आधारपत्र’ पनि तयार गरेका छन् । उक्त आधारपत्रमा बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु समेटिएको छ ।
